प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएकाले सरकारले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा १०० (२) सँग कतै नजोडिने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यो, त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन भनेर दर्ता खारेज गरेको छ । फेरि दर्ता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन’ उनले भने, ‘यसलाई पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरु विभाजित हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया के हो ? भन्नेबारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
संविधानको धारा १०० (२) मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
केही सांसद र संविधानविद्ले सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरु संविधानले भनेकै बाटो हिंड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
‘सरकार हटाउन संविधानले प्रष्ट बाटो देखाइदिएको छ । अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन जुन बाटो भनेको छ त्यही त्यही बाटो हिंड्नु वाञ्छनीय हुन्छ’ ज्ञवालीले भने ।
