विद्यार्थीका अनुसार उनीहरूको भिसाको समयावधिसमेत सकिएको छ । ती विद्यार्थीले आफूहरूको एक वर्ष खेर गएको भन्दै गत आइतबार काउन्सिलमा धर्ना दिएका थिए ।

इन्टर्नका लागि चीन जाने अवस्था नभएकाले यतै तीनदेखि ६ महिनासम्मको इन्टर्न गर्ने व्यवस्थाका लागि उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत मेडिकल काउन्सिलले आश्वासनबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि नबढाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

चीनबाट फर्किएका एक विद्यार्थी आफ्नो लगानी र एक वर्षको समय त्यसै खेर गएकाले डिप्रेशनमा जान लागेको बताउँछन् । ‘न अहिले चीन फर्केर एमबीबीएस अभ्यास गर्नसक्ने अवस्था छ, न यहाँ नै गर्न दिन्छन’, नाम नबताउने सर्तमा उनी आफ्नो समस्या सुनाउँछन् ।

आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१४ ब्याचका १५२ र २०१५ ब्याचका १०३ जना गरी २५५ विद्यार्थी चीनबाट फर्किएकाले इन्टर्न गर्न पाएका छैनन् । ती विद्यार्थीमध्ये करिव ५५ जना विद्यार्थी २०७६ सालको फागुनमा सरकारले नै उद्धार गरेर ल्याइएकाहरू छन् ।

४५ जना विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । २०१५ ब्याचका विद्यार्थीले भने उता इन्टर्न सुरु गरेका थिएनन् । सोही कारण उनीहरूले पनि नेपालमै इन्टर्न गर्न पाउने माग राखेका छन् ।

‘उता इन्टर्नसिप सुरु भएकाले यता हामीले पनि गर्न पाउनु पर्छ’, एक विद्यार्थी समस्या सुनाउँछन्, ‘उता जाने अवस्था नभएपछि यता गर्न पाउनु पर्‍यो नि ।’

विगत ६ महिनादेखि उनीहरु नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा चीन सरकारसँग पहल गरी चीनमा पठाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको सुनाउँछन् । माग सुनुवाई गर्न सबै निकाय पन्छिएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘हाम्रो समय र पैसा खेर गएको छ, हामी एकदमै मानसिक पीडामा छौँ’, चीनबाट फर्खिएका विद्यार्थी विजय प्रधान भन्छन्, ‘आफ्नै देशमा इन्टर्नको लागिसमेत अवसर नदिएको देख्दा असाध्यै दुःख लागेको छ ।’

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले गत मंसिर १७ गते काउन्सिललाई पत्र लेखेर अध्ययन पूरा गरेकालाई नेपालमा नै इन्टर्न मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । दूतावासले गत माघ १३ गते यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि पत्र लेखेर समस्या समाधानको लागि पहल गर्न भनेको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिष्ट्रार कृष्ण अधिकारी काउन्सिलको कार्यविधिले नमिल्ने भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् । काउन्सिलको २०६४ साल वैशाख २५ गतेको निर्णयले रोकेको उनको भनाइ छ ।

काउन्सिलको सो निर्णयमा जुन संस्थाले एमबीबीएस तथा बीडीएस वा सो सरहको कोर्ष अध्ययन गराउँछ सोही संस्थाले अनिवार्य रुपमा इन्टर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काउन्सिलको यही निर्णयले बाधा परेको बताउँदै रजिष्ट्रार अधिकारी भन्छन्, ‘समस्या समाधानको लागि चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छौँ, सम्भवत आगामी सोमबार यो विषयमा केही निर्णय हुन्छ ।’

काउन्सिलको सोही निर्णयको बुँदा नम्बरमा ३ मा ‘विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा नै इन्टर्न गर्नुपर्ने कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति भएमा सो परिस्थितिको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र नेपाल भित्रका संस्थामा इन्टर्न गर्न पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

निर्णयको यही बुदाँलाई आधार मान्दै विद्यार्थीले इन्टर्न गर्न पाउने माग राख्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । ‘तीन महिना इन्टर्न नगर्दा हामी अब चिकित्सक नै हुन नपाउने हो त ?’ एक विद्यार्थी प्रश्न गर्छन् ।

विषयमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एनएमसी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि राखेर दुई तीनपटक छलफल गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, पराराष्ट्र मन्त्रालय यहाँ र चिनका विश्वविद्यालय सबैसँग यो समस्या समबन्धित छ, त्यसैले सहजीकरण गर्न केही ढिलाई भएको छ’, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘हामी यो विषयमा सहजीकरण गर्न गम्भीर भएर लागेका छौँ ।’

समस्या समाधान गर्न काउन्सिलको गत १४ मंसिरमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्ता विद्यार्थीलाई कसरी दर्ताको प्रक्रियामा सामेल गराउने भन्दै सुझाव दिन सदस्य डा. अंकुर साहको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले उनीहरूको अध्यन प्रमाणपत्र आएको छ भने त्यस्तो अवसरको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो । त्यसमा उनीहरूले विदेशी कलेज पीजी (स्नातकोत्तर) तह उत्तीर्ण गरेका तर आवासीय चिकित्सकको सर्त पूरा नगरेका चिकित्सकको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र निर्णय गरेको थियो । तर एमबीबीएसको भने कुनै निर्णय भएको थिएन ।

चिकित्सा शास्त्र अध्यन गराउने शिक्षण संस्थाको शुल्क निर्धारण र गुणस्तरको अनुगमन गर्ने बाहेक इन्टर्न गराउने क्षेत्रअधिकार नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लिराम लुइटेल बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषय कुनै एउटा निकाययसँग नजोडिने भएकाले राष्ट्रिय समस्या हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपालको विश्वविद्यालय र चीनको विश्वविद्यालयको छलफमा यो समस्या टुंगिने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई नेपालको विश्वविद्यालयमा इन्टर्न गराउन निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । काउन्सिलले चीनको विश्वविद्यालयमा पढेतापनि नेपालमा इन्टर्न गरेपछि हामी लाइसेन्स दिन्छौ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको विश्वविद्यालयमा इन्टर्न गरेको आधारमा चिनको विश्वविद्यालयको ति विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र-मान्यता दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका सदस्यसचिव लुइटेल भन्छन्, ‘त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता गर्छु भनेपछि समस्या समाधान हुन्छ ।’

यो विषय टुंग्याउनका लागि आयोगको समितिको बैठकले निर्णय गरेर पत्राचार गरिसकेको पौडल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्‍यो भने हामी समस्या समाधानको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।’