न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरिदिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित आदेश सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ
एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
अधिवक्ता तुलाधरले आइतबार इजलासको लिखित आदेश अहिलेसम्म आफूले नपाएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी नेकपा लगायत कुनै पनि दल दर्ता गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट जारी गरिएको हो ।
यद्यपि, मागअनुसारको आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको तर लिखित आदेश भने नपाएको उहाँको भनाइ रहेका छ ।
दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुन पालना गराएरमात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरूद्वारा आदेश माग गरिएको छ ।
