यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङसमेत पठाइसकेको जनाइएको छ । आगामी वर्षको बजेटको मस्यौदा लेखन कार्यमा गत वर्ष बजेट लेखनमा संलग्न रहेको दुई सहसचिव छन् भने तीन नयाँ अनुहार थपिएको जनाइएको छ ।

बजेटको मस्यौदामा अनावश्यक खर्च कटौती, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत उत्पादनको बृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य वृद्धिका लागि लगानी प्रबर्द्धन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बढावा दिने आयोगले जनाएको छ ।

कोरोनाको समयमा सुस्त गतिमा अघि बढेका गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै सुनिश्चित गर्न आयोगले भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १७ खर्ब हाराहारीको बजेट बन्ने जनाइएको छ । यो प्रक्षेपण चालु आवको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब र त्यसमा हुने आर्थिक वृद्धिको अनुमानका आधारमा गरिएको हो ।

चालु आवमा सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरेको थियो । तर, पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकले यो लक्ष्य पूरा नहुने देखाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको आगामी आ.व.को बजेटको आकार १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड हो ।