नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि ब्युँताइदिएको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश समेत जारी गरिएको छ ।’
यस्तो छ, फैसलाको पूर्ण पाठः
