काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ ।
संसद पुनर्स्थापनापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप हटेकाले समयका हिसाबले केही सहजता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
यद्यपि छिट्टै नै निकास दिने उनले बताए । भन्छन्, ‘दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ । यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिकरुमा छलफल जारी छ ।’
सरकारले पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारलाई तीव्र तुल्याएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ ।
निर्वाचन सामग्री खरीदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
निर्वाचन घोषण भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुला गर्ने आयोगको तयारी छ ।
रोकिएको निर्वाचन खर्च आठ करोडभन्दा बढी
अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रु सात अर्ब, सात करोड, ९० लाख ८० हजार बजेट सुनिश्चिता भई केही रकम पनि निकासा भएको थियो ।
आयोगले प्राप्त रकममध्ये ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उपकारण, सवारीसाधन मर्मत, इन्धन, बिजुलीलगायतका शीर्षकमा रु चार करोड, १७ लाख ९० लाख पठाएको थियो । आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा पनि उपकरण मर्मत, सवारीसाधन मर्मतलगायत प्रशासनिक र सचिवालयका काममा यकीन नभए पनि जिल्लामा पठाएकै बराबर खर्च भएका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
