विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिहीबार प्रदेशसभा भङ्ग हुन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको चेतावनीपछि प्रदेशसभा भङ्ग हुन्छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशसभा मुख्यमन्त्रीको पैत्रिक सम्पत्ति नभएको बताएका छन् । जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएकाले विघटनको धम्की नदिन उनले आग्रह गरे ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिएको उपहार नभई संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए । ‘पाँचै वर्ष शेरधन राई नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कहीँ लेख्या छ ? आफू सर्वैसर्वा हुँ भन्न पाइन्छ ?’ उनले भने ‘ प्रदेशसभा मुख्यमन्त्रीले दिएको बपौती हुन सक्दैन ।
मुख्यमन्त्री राई संसद् छल्ले अभियानमा लागेको बताउँदै उनले संसदको सामना गर्न चुनौती दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ‘लोकतान्तिक व्यवस्था अनुसार फेस गर्नुपर्छ बपौती जस्तो गर्न हुदैन ।’
मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै उनले भङ्ग गर्ने धम्की नदिन आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ओली समूहले संसद बैठक चल्न दिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने कार्यसूची रहेको २५ माघको बैठक सत्तापक्षकै अवरोधका कारण ९ फागुनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । आइतबार प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको कार्यसूची छ । सो बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने ओली समूहको योजना छ ।
सातौ हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक नजिकिदै गर्दा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा नै भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘म त्यो पक्षमा छैन, तर उहाँहरुको (प्रचण्ड–माधव समूह) रबैयाका कारण त्यता तर्फ नपुग्ला भन्न सकिन्न,’ उनले भनेका थिए ।
- बैठक कसरी अघि बढ्छ ?
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बैठक सहज रुपमा सञ्चालनका लागि चार विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता, दोस्रो सभामुखदरा खारेज, तेस्रो राजनीतिक सहमति र चौथो कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय पर्खिने ।
बिहीबार प्रचण्ड–माधव समूहसँगको छलफलमा ओली समूहले सोही प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर प्रचण्ड–माधव समूहले चारवटै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठक सरकारले अवरुद्ध गर्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सहमति पछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने बताएका थिए । तर शुक्रबारसम्म कुनै राजनीतिक सहमति भनेको छैन । बाँकी दुई दिनमा सहमति हुने सम्भावना कम छ ।
‘हामीले अस्तीको जस्तै (२५ गतेको अवरोध) बैठकमा उठेर अवरोध गर्छाैं’ नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने ‘सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’ जबर्जस्ती गरे आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने उनले बताए । बैठक सञ्चालनका लागि नेकपाको विभाजनले आधिकारिकता पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता आङ्बो अबको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताउँछन् । ‘सरकारलाई १५ दिनको समय दिएकै हो,’ उनले भने ‘ अब अवरोध गर्नुको औचित्य छैन, सभामुखले विधि अनुसार बैठक सञ्चालन गर्नुहुन्छ ।’ सभामुखलाई विधि अनुसार बैठक सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले भेटेर आग्रह पनि गरेको उनले बताए ।
