विवादास्पद आयुक्तको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने ?’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर गरेको छलफलप्रति नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा हस्तक्षेप गरेको सो समूहको आरोप छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रचण्ड–माधव समूहका नेता मुक्ति प्रधानले जन न्युज नेपाल खबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोगमा जानुको कुनै औचित्य छैन । जे बहानामा आयोगमा गए पनि यो एउटा हस्तक्षेप नै हो ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले अगाडि भने, ‘निर्वाचन आयोगले उहाँलाई मात्र बोलाउने होइन । दलको नेताको हैसियतले जानुभएको हो भने अरु पार्टीका अध्यक्षलाई पनि बोलाउनुपर्थ्यो । सरकारको प्रमुखले आयोगमा जाने कुरो प्रोटोकोलले पनि मिलेन ।’
नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै आफ्नो समूहले आयोगमा बुझाएको निवेदन नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मा लगाइएकोमा पनि प्रधानले असन्तुष्टि जनाए ।
‘रामप्रसाद भण्डारी संवैधानिक ढंगबाट नियुक्त भएका मान्छे होइन । उहाँको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ,’ प्रधानले भने, ‘यस्तो विवादित मान्छेको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने आयोगको दुस्साहसपूर्ण काम भयो । आयोगमा अरु पनि निर्विवाद आयुक्तहरु थिए ।’
प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार आयोगमा गएको विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रधानले जन न्युज नेपाल खबरलाई दिएको दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ–
निर्वाचन आयोग भनेको सरकारअन्तरगतको निकाय होइन । आयोग संविधान अन्तरगतको संवैधानिक निकाय हो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिन त सक्नुहुन्छ, तर अस्ति पनि उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्दा आयोगको परामर्श लिनुभएको छैन । परामर्श नै नलिइकन निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो र अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो । उहाँले जबरजस्ती चुनाव घोषणा गर्नुभो, परामर्श लिनुभएन ।
एक त उहाँले जुन निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो राजनीतिक कोणबाट असंवैधानिक कदम भन्ने सर्वत्र भइसक्यो । संवैधानिक कोणबाट हेर्दा पनि उहाँले जुन निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो जबरजस्ती निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो खाताको, गोजीको जस्तो बनाएर निर्वाचन गर्न खोज्नुभएको छ, यो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
निर्वाचन आयोगले उहाँलाई मात्र बोलाउने होइन । दलको नेताको हैसियतले जानुभएको हो भने अरु पार्टीका अध्यक्षलाई पनि बोलाउनुपथ्र्यो । पशामर्श लिने भए निर्वाचन आयुक्तलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर लिनुपथ्र्यो । सरकारको प्रमुखले आयोगमा जाने कुरो प्रोटोकोलले पनि मिलेन ।
उहाँले निर्वाचन गर्छु भनेर यो पासो थाप्नेसम्मको काम गरिरहनुभएको छ र यसका लागि कुनै पनि हथकण्डा प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँको बारेमा पार्टीमै विवाद छ । उहाँ हिजो जुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाट उहाँलाई निष्काशन गरिसकिएको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु उहाँको पक्षमा छैनन् । अनि उहाँ कुन पार्टीबाट चुनाव लड्नुहुन्छ ?
विवादिन पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमा जाने के यो स्वाभाविक समय हो र ? यत्रो आन्दोलनको रापताप भइरहेका बेलामा चुनाव गराउँछु भन्नु उहाँको दिवा सपना मात्रै हो । उहाँले एकपछि अर्को चालिरहेको असंवैधानिक कदमको यो पछिल्लो चरण हो । कतैबाट समर्थन र साथ नभएपछि उहाँ आत्तिनुभएको छ । उहाँलाई कसैको साथ छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी चुनाव गर्नुहुन्छ ? निर्वाचन आयोगले ६४ प्रतिशत भोट आएको पार्टीलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्न सक्छ ? यो त सम्भवै छैन । त्यसकारण उहाँ दबाव दिनै निर्वाचन आयोगमा जानुभएको हो । र, हस्तक्षेप गर्न खोजेकै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा हामीले दाबी गरेर पत्र बुझाइसकेका छौं । तर, गैरकानूनी ढंगले अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर तीन दिनको समय दिइएको थियो । उहाँ संवैधानिक ढंगबाट नियुक्त भएका मान्छे होइन । उहाँको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । यस्तो विवादित मान्छेको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने आयोगको पनि दुस्साहसपूर्ण काम भयो । अरु पनि निर्विवाद आयुक्तहरु थिए ।
त्यसकारण, यो सबै ओलीजीले चालेको कदमकै श्रृंखला अन्तर्गत पर्दछ ।
