३० मंसिरमा बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही साँझ बोलाएको बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभाागी भएका थिए भने सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरे ।
त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो ।
तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुग्यो । यो विवादास्पद नियुक्तिबारे सर्वोर्च्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
साथै संसदीय सुनुवाई समिति संघीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए ।
संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो । तर सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर नियुक्ति दिइएको छ ।
