मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै एम्नेष्टीले भनेको छ, ‘सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षा र २०२१ मा भएको तेश्रो समीक्षाका क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी ग¥यो । तथापि, द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई गम्भीर ढङ्गमा उपेक्षित गरिएको छ र उनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दिशामा कुनै सार्थक प्रयासहरू भएका छैनन् ।’
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले ‘नेपालले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनेक प्रतिबद्धताहरू देखाउने गरेको छ । तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा भने अहिलेसम्म निकै नै कम मात्र उपलब्धी हासिल गरेको छ । सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षायता संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन भने कतिपय आधारभूत मानवअधिकारका सवालमा स्पष्ट रूपमा प्रतिगमन भएको छ,’ भन्नुभयो ।
सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको बनाउनमा पछिल्ला सरकारहरू असफल भएको पनि जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत हप्ता भएको समीक्षामा अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायका अलावा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई अन्य विभिन्न मानवअधिकार सवालहरूमा पनि प्रश्न गरे जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्न र शान्तिपूर्ण तवरमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामाथि भएको अतिक्रमण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र प्रभावकारीतामाथिको संकुचन, विभेदजन्य नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र महिलामाथिका हिंसा, आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि भएको शोषण र दुर्व्यवहार, आदिवासी जनजाति समुदायहरूको बहिष्करण र सीमान्तीकरण र यातनाको व्यापक अभ्यास आदि रहेका छन् ।’
‘नेपालले समीक्षाका क्रममा उठाइएका मानवअधिकारका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र कानुन, नीति तथा व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्दछ । पहिल्यैदेखि सुनिश्चित गरिएका मानवअधिकारलाई समेत संकुचनमा पार्ने गरी कतिपय प्रस्तावित कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएका पश्चगामी प्रावधानहरूलाई अधिकारीहरूले खारेज गर्नुपर्दछ,’ थपिलयाको भनाइ छ ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचनमा पार्ने खालका श्रृङ्खलाबद्ध कानुनहरू प्रस्ताव गरेर र सरकारको आलोचकका रूपमा रहेकाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र दुःख दिने जस्ता सरकारद्वारा भएका गतिविधिका कारण पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न स्वरूपका नागरिक स्वतन्त्रताका विषयहरू खतरामा परेका छन् । आफ्नो काम गरेकै कारण पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ र गायकहरूलाई उनीहरूका गीतमा भएका शब्द सामग्रीकै आधारमा कैद गरिएका छन् । अनलाइनमा आफ्नो विचारलाई शान्तिपूर्वक राखेकै कारण वा अधिकारीहरूलाई आलोचना गरेकोमा धेरै व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायतका सरकारले दुई वर्षमा प्रस्ताव गरेका श्रृङ्खलाबद्ध मस्यौदा कानुनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गापनीयताको अधिकारलाई हदैसम्म सङ्कुचन गर्ने खालका प्रावधानहरू रहेको एम्नेष्टीले भनेको छ ।
