काठमाडौं । नेकपाका दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ । दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत छैनन् । आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ औपचारिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ ।
आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष बनेको विषयले वैधानिकता पाउने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो ।
त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएको छ ।
उहाँको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका छन् ।
नेकपाको एउटै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर दुवै पक्षले पार्टीमा अलग–अलग ढंगले फेरबदल गरिएका पत्रहरू आयोगमा पठाएका छन् । दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले दुवै पक्षको त्यस्तो आग्रहलाई पुस २३ गते अस्वीकार गर्दै त्यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो । पार्टीमा गरिएका फेरबदल विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने जानकारी आयोगले दुवै पक्षलाई पत्रमार्फत दिएको थियो । सात दिनको समय दिएर आयोगले दुवै पक्षबाट जवाफ मागेको थियो ।
