प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ देश सिंगै जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको… ।
गत जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा संसदबाट दुई तिहाइ भन्दा बढी समर्थनमा पारित भएको थियो । २५८ सांसद उपस्थित बैठकमा एक जनाले पनि त्यो नक्साको विपक्षमा मत दिएनन् । सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेत निसर्त रुपमा सरकारको पक्षमा उभिएका थिए ।
पुस ५ गते त्यही संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस पत्रमा लेखेका छन्, ‘संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।’
प्रधानमन्त्रीले त्यही सिफारिसको अर्को बुँदामा गरेको तर्क काट्दै लेखेका छन्– ‘सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो…।’
जनता समाजवादी पार्टी लगायतले गर्न चाहेको संविधान संशोधनको कडा विरोधी प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । तर, संविधान संशोधनका लागि पनि अहिले संसद विघटन गर्नु परेको उनको अर्को तर्क छ ।
‘…वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समायनुकुल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाई बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको’ भन्ने ओलीको तर्क छ ।
जबकी नेपाली कांग्रेस, त्यसबेलाको नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो ।
राजावादीको चलखेल रोक्न पनि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । उनले सिफारिस पत्रमा लेखेका छन्– ‘विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीको यी तर्कलाई जग हँसाइ भन्न रुचाउँछन् । उनका अनुसार, कोभिड नियन्त्रणका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ भन्नु, संघीय संसदबाट पारित भइसकेको विषय कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइको बहुमत आवश्यक परेको तर्क गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।
अर्का विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल अहिलेका नेताहरूमध्ये ओलीले सबभन्दा बढी निरंकुश हुने चाहना देखाएको बताउँछन् ।
ओलीले एमाले र कांग्रेसपछिको ठूलो शक्ति राप्रपा हुन्छ, माओवादी भन्दा राप्रपा धेरै गुणा ठूलो पार्टी बन्छ भनेर खुल्ला मञ्चमा भाषण गरेको पोखरेलले सम्झाए ।
‘तानाशाह बन्ने सबै गुण’
नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक ओलीले ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक हप्तापछि ११ फागुनमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको संख्या ३८ पुर्याए । त्यतिबेला उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्य र अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) आफू मातहत ल्याए ।
‘हेर्दा सामान्य लाग्ने त्यो अधिकार केन्द्रित गर्ने कुराकै निरन्तरता हो, अहिलेको संसद विघटन’, प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्ने उद्देश्यले उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’
नेकपा संसदीय दलका बहुमत सांसदले संसद अधिवेशन आह्वान गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्न लागेपछि ओलीले संसद विघटन गरे । समावेदन दर्ता नगरेर आफूले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नसमेत ओली सहमत भएका थिए ।
त्यो सबै आफ्नो कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर रचेको प्रपञ्च मात्रै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन निरंकुश तानाशाहले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन, गर्दैन’ विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स नै मन नपराउने ओलीजीमा तानाशाहमा हुने सबै गुण छ ।’
