मेडिकल शिक्षा नियमनमा गत वर्षहरुमा देखिएको चरम अनियमितता र बेथितिको केन्द्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका निवर्तमान पदाधिकारीहरु रहेको भन्दै उनले देशका आधाभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेज केयू अन्तर्गत रहेको र पदाधिकारीहरु ती मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको स्वार्थ र इशारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘कतिसम्म भने निजी कलेजहरुलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन दिने गरी अवैध निर्णयहरु समेत भएका छन्’ केसीले भनेका छन् । उनले आफ्नो पछिल्लो सत्याग्रहमा भएका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन हुने गरी तथा सक्षम र नैतिकवान व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
