उहाँहरुले संसद विघटन सम्बन्धको फैसला नआएसम्म निर्वाचनको काम नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । नेताहरुले आयोगलाई स्वच्छता निष्पक्षता र तटस्थताको आधारमा काम गर्न सुझाव समेत दिएको बताइएको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने काम थालिसकेको र नराेक्ने जवाफ दिएको छ ।
अदालतले निर्वाचन नगर्न नभनेसम्म काम रोक्न नसकिने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । साथै प्रचण्ड-नेपाल समुहलाई आयोगको तटस्थतामा शंका नगर्न आग्रहसमेत गरेको बताइएको छ । गएको पुष ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
