काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस १८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
सो रिटमा अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको थियो । सो रिटमा माग गरिएका सबै कागजातहरु अदालतमा प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको थियो । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा चयन गरेको थियो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीमा रुपमा चयन गरिसकेको छ । अब संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
