प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनामा टिकटै पाइने भनेको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा नेपाली पानीजहाजको चर्चा नै हराएको छ । बरु ओलीसँगै झापा विद्रोह गरेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सोमबार सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गरेका छन्, ‘खोइ पानी जहाज ? ’
एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयसँगै रहेको पानीजहाज कार्यालयले १० जना कर्मचारी र डेढ करोड रुपैंयाको गाडी पाएको छ, जसले अहिलेसम्म गरेको मुख्य काम भनेको पानीजहाजसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा निर्माण हो । त्यसबाहेक केही नदीमा पानीजहाज चलाउन भनेर अध्ययन गरेको छ ।
त्यसो त, सरकारले घोषणा गरेजस्तो पानीजहाजलाई प्राथमिकता पनि दिएको छैन । कार्यालय खुलेको झण्डै २ वर्षसम्म कानून बनाउने र जलमार्ग अध्ययनको लागि परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया सकिएको छैन ।
कार्यालय खुल्नासाथै ‘पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७’ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन तयारी थालियो । कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहनसम्बन्धी कानून, सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि र नेपालको कानूनी व्यवस्था लगायतका अध्ययन गरेर, ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग परामर्श नै नथालेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर विधेयकको मस्यौदा संसद पुग्ने बाटो रोकिदिएको छ । रेलमार्ग र राजमार्गहरुको ठूला ठेक्कामा अल्झिएको मन्त्रालयले पानीजहाज कार्यालयलाई कुनै हिसावले प्राथमिकता दिएको छैन ।
कस्तो बन्दैछ कानून ?
कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान नयाँ ऐनले आन्तरिक जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नेपालको आफ्नै जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी आधारहरु खडा गर्ने बताउँछन् । हालको कानूनले जल यातायातको बदलिएका आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेट्न नसकेकाले जलमार्ग सञ्चालनमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई नयाँ ऐनले समट्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए ।
प्रस्तावित ऐनले जल यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ । त्यसपछि नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज समुन्द्रमा चलाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउने यो ऐनले सामुन्द्रिक बन्दरगाहबाट नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने सरकारी योजनालाई कानूनी आधार दिने सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् ।
‘आन्तरिक जलमार्ग व्यवस्थित गर्न पनि ऐन चाहिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यात्रुको सुरक्षा, बीमा, जलमार्ग व्यवस्थापन तथा जल यातायातको नियमनका लागि नयाँ ऐन जरुरी छ ।’
नदीमा अध्ययनको योजना
पानीजहाज कार्यालयले नारायणी, कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको छ । यी नदीमा जलमार्गको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता प्रधान बताउँछन् । ‘आशयपत्र मागेर मूल्यांकन भइरहेको छ’, उनले भने ।
कर्णालीमा खक्रोलादेखि खिमडीसम्म (१५५ किमी), नारायणीमा देवघाटदेखि गण्डकसम्म (८५ किमी), कालीगण्डकीमा राम्दीदेखि देवघाटसम्म (९५ किमी) र कोसीमा चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म (७५ किमी) पानीजहाज सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्न लागिएको प्रधानले बताए । चारवटै नदीमा अध्ययन गर्ने कम्पनीहरु ‘सर्टलिस्ट’ भएका छन् ।
तीमध्ये सबभन्दा कम रकम कबोल गर्नेले अध्ययनको जिम्मा पाउनेछ । यस्तो सम्भाब्यता अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सकेर सरकारको निर्देशन अनुरुप केही नदीमा जलमार्ग विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने कार्यलयको दावी छ ।
अध्ययनपछि पानीजहाज चलाउन नदीमा गर्नुपर्ने सुधारका काम, स्टेसन र बन्दरगाह रहने स्थान लगायतका विषय टुंगो लाग्नेछ । सम्भाब्यता अध्ययनले सम्बन्धित नदीमा पानीको बहाब, जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाब्यतासहित पूर्वाधारको आवश्यकताबारे प्रष्ट पार्ने प्रधान बताउँछन् । ‘रिपोर्ट आएपछि निर्माण र नियन्त्रणका कामहरु हुन्छ,’ प्रधान भन्छन् ।
यो अध्ययनले गंगा नदी हुँदै गण्डकमुनिको हनुमाननगरसम्म भारतले ल्याउने पानीजहाजलाई नेपालतिर ल्याउन गर्नुपर्ने कामका विषयलाई भने समेट्ने छैन । यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले नारायणीमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो पानीजहाज ल्याउन पुलहरु बाधा हुने देखाएको थियो ।
जेटबोटलाई नियमन
कार्यालयले आन्तरिक रुपमा मोटरबोट, क्रुज सीप आदि नाममा हाल चलिरहेका जेटबोट लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने नियमहरु बनाउँदैछ । प्रस्तावित नियमलाई मन्त्रालयले पारित गरे देशभर सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट, जेटबोट लगायत जल यातायात सम्बद्ध परिवहनहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । ती सञ्चालन गर्दा अपनाइएको यात्रु सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यालयले अनुमगन गर्ने सक्नेछ ।
जल यातायातका कारण नदी र तालहरुमा दुर्घटना निम्तिन नदिन विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता प्रधानले बताए । उनका अनुसार, मोटरबोट चलाउने क्याप्टेनले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने, यात्रुको लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अपर्याप्त कर्मचारी
सरकारले तामझामसहित स्थापना गरेको पानीजहाज कार्यालयका लागि १६ दरबन्दी सिर्जना गरिएपनि हाल १० जना मात्र कर्मचारी छन् । सीमित कर्मचारी र बजेटका कारण कानुनको मस्यौदा निर्माण बाहेक अरु ठोस काम गर्न नसकिरहेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सहसचिव स्तरको मेकानिकल इन्जिनियर प्रमुख रहने दरबन्दी भएपनि उपसचिव स्तरका इन्जिनियरले निमित्त रजिष्टरका रुपमा काम गरिरहेका छन् । कार्यालयमा एक जना मेकानिकल इन्जिनियर छन् । दरबन्दी भएपनि हाइड्रो इन्जिनियर छैनन् । हाइवे इन्जिनियर र कानूनका उपसचिव तोकिएका छन्, तर काम परेको बेला मात्र उपस्थित हुनेगरी ।
