काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिना इन्धनको बिक्री झण्डै शून्यको अवस्थामा झर्दा पनि नेपाल आयल निगमले झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्यो । आइतबार सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/०७७ मा निगमको नाफा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जबकी कोरोना भाइरसका कारण गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको देशव्यापी लकडाउनका कारण असार मसान्तसम्म इन्धन बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको थियो । उक्त आव निगमले २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत हो ।
पाँच वर्षदेखि निरन्तर नाफामा
नपाली बजारमा इन्धन बिक्रीको एकाधिकार पाएको निगमको नाफामा देशमा संकट आइपर्दा फराकिलो वृद्धि भएको देखिन्छ । कोरोनाले जनजीवन र अर्थतन्त्र हायलकायल हुँदा गत वर्ष निगमले १२ अर्ब ८७ अर्ब नाफा आर्जन गर्यो । भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि निगमले उल्लेख्य नाफा कमाएको थियो । सो आर्थिक वर्ष (०७२/७३) मा निगमको नाफा १९ अर्ब ३६ करोड थियो ।
अब कर्मचारीलाई बोनस
नेपाल आयल निगमले यस वर्ष कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने तयारी गरेको छ । निकै लामो समयदेखि बोनस खान नपाएको, कोरोना र लकडाउनको अवस्थामा पनि दिनरात खटेका कर्मचारीलाई बोनस नदिए ‘पाप लाग्ने’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् ।
‘महामारीमा पनि कर्मचारीले काम गरेका छन्, चुल्हो नबल्नेको घर घरमा ग्यास पुर्याएका छन्, उनीहरुलाई बोनस दिनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि गत वर्षको नाफाबाट बोनस ऐनअनुसार १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’
निगमले बोनसको लागि गत असार समान्तसम्म छुट्याएको रकम ३ अर्ब ४७ करोडभन्दा धेरै छ । यसबाट उच्च तहका एक कर्मचारीले बढीमा रु.७० हजार पाउने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
‘मैले दुई वर्षको बोनस पाउँदा बढीमा एक लाख ४० हजार पाउँछु’, उनले भने, ‘ऐन अनुसार बढीमा दुई वर्षको बोनस वितरण गर्न पाइन्छ ।’
कसरी बढ्यो निगमको नाफा ?
राष्ट्रिय संकटकै बीचमा पनि निगमको नाफा बढ्नुमा तीन कारण रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरुको नाफाबाट प्राप्त ब्याज, पाइपलाइनका कारण बचेको ढुवानी खर्च र गत वर्ष ग्यासमा भएको बचतले निगमको नाफा बढेको हो ।
ब्याज आम्दानीबाट एक अर्ब ७७ करोड, पेट्रोलियम पाइपलाइनका कारण एक अर्ब ४७ करोड र ग्यासको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बचतका कारण खुद नाफा भएको पौडेलले बताए ।
‘लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ घट्यो, हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेल बिक्री निकै घट्यो तर हरेक वर्ष एलपी ग्यासमा हुने नोक्सानी यो बेला बच्न पुग्यो,’ उनले भने ।
निगमको नाफा बढ्नुको कारण भारततर्फ हुने पेट्रोल बिक्री पनि रहेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका पेट्रोलियम कारोबारी कारोबारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, यो वर्ष पेट्रोल नेपालमा भन्दा भारतमा कम्तिमा २० रुैपैयाँ महँगो रह्यो ।
‘सीमावर्ती भारतीय बजारहरुमा इन्धनको जोहो नेपालमा सस्तो भएकाले यताबाट भयो’, एक कारोबारी भन्छन्, ‘अहिले त झन् उताभन्दा यता ३७ रुपैयाँ सस्तो छ । भारतीयहरु गाडीहरु लाइन लागेर तेल भर्न नेपाल आइरहेका छन् ।’
अर्थात्, अहिले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा इन्धनको अवैध ब्यापार चुलीमा छ । नेपालबाट लगेर भारत बिक्रीवितरण भइरहँदा भारतको इन्धन बजारमा नेपाल आयल निगमको ब्यापार चलेको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पनि निगमको तेल (डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल) बिक्रीको नाफा नै ६ अर्बभन्दा बढी छ ।
नेपाली उपभोक्ताले के पाए ?
उपभोक्तालाई निचोरेर सरकारी संस्थानले धेरै नाफा कमाउने गरेको आरोप निगमलाई लाग्छ । यस वर्ष पनि यत्रो नाफा कमाएपछि हामीले निगमलाई प्रश्न गर्यौं– यसबाट नेपाली उपभोक्ताले के पाए ?
‘हाम्रो काम व्यापार गर्ने, संस्था बलियो बनाउने हो’, जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘योसँगै एक वर्षमा रु. ६६ अर्ब ८८ करोड सरकारलाई कर बुझायौं । यसको अलावा कोभिड कालमा सबभन्दा पीडित पर्यटन क्षेत्रको हवाई इन्धनमा भारी सहुलियत दियौं ।’
निगमको आर्थिक महाशाखा प्रमुख नागेन्द्र शाह उपभोक्ताले के पाए भन्ने प्रश्न नै गलत भएको बताउँछन् । निगमका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले उल्टै सोधे, ‘भारतमा इन्धन किनेर नेपाली उपभोक्तालाई भारतमा भन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नु नै ठूलो सफलता होइन र ?’
निगमको नाफा कति ‘इथिकल’ ?
बजार विज्ञहरु बजारमा एकाधिकार पाएको निगमको यो स्तरको नाफालाई ‘इथिकल’ मान्दैनन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला एकाधिकार भएको बजारमा एक रुपैयाँ बढाए पनि नाफा भइहाल्ने बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावमा प्रतिस्पर्धा गरेर कमाएको नाफा पो नाफा हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा पाएको एकाधिकारको दुरुपयोग गरेर कमाएको नाफालाई ‘इथिकल’ भन्न सकिन्न ।’
यस वर्ष निगमले कायम गरेको मूल्य र छिमेकी देशहरुको मूल्यको तुलना गरेर नाफाको नैतिक पक्ष हेरिने डा. कोइराला बताउँछन् ।
त्यस्तै, पूर्व वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा नाफाको सवालमा निगम एक्लै दौडिदा प्रथम भएको बताउँछन् । निगमले मनोमानी मूल्य बढाएर नाफा कमाएको उनको भनाइ छ । नाफा बढेकै कारण बोनस बाँड्नुलाई पनि उनी गलत मान्छन् ।
‘मेरो पालामा प्रतिव्यारल पेट्रोलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य १३० डलरभन्दा माथि थियो, अहिले ३०–४० डलर छ’, पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, ‘अहिले नाफा कमाएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने कुरामा केन्द्रित हुनुलाई ठीक मान्न सकिन्न ।’
