प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहबाट गण्डकीमा २७ जना सांसद छन् । जनमोर्चाले साथ दिँदा ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना सांसद हुनेछन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा १२ जना प्रचण्ड पक्षका र १ जना माधव नेपाल पक्षका सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाइ सांसद संख्या चाहिन्छ । तर, जनमोर्चाको साथ पाएपछि ओली समूह नै बलियो देखिएको छ ।
जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको कदमलाई विरोध गर्ने तर प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेकाले समर्थन कायम राखिएको थापाले बताए । ‘तपाईंहरुले हामीलाई समर्थन कायम राखिदिनुपर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो,’ थापाले भने, ‘संघमा जे भए पनि प्रदेश सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पनि तत्काललाई सरकारबाट नहट्ने बताइरहेको छ । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तत्काल सरकारबाट हट्ने विषयमा छलफल नभएको बताएका थिए ।
प्रदेश १ र बागमतीमा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि गण्डकीमा त्यस्तो नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताउँछन् । ‘गण्डकीमा यही सरकार यथावत रहन्छ । उहाँहरुको विरोध संघलाई हो, प्रदेशलाई होइन,’ गुरुङले भने, ‘यहाँ अहिलेकै सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुनमन्त्री चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड पक्षका हुन् । प्रदेश सभामा अर्थ तथा विकास समिति सभापति पनि दीपक कोइराला प्रचण्ड पक्षकै छन् ।
१५ जना सांसदको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावबारे कुनै तयारी नरहेको बताएका छन् ।
