तीन वर्षअघि प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सँगसँगै हुँदा सात अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ३७५ रुपियाँ खर्च भएको थियो । यो आयोगका तर्फबाट मात्र भएको खर्च हो । सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत गरिएको खर्च यसमा समावेश छैन । त्यस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालाबाट भएको खर्च समावेश छैन र त्यस्तो खर्चको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने गरिएको छैन ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्वाचनको तयारीदेखि मत गणना र नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउनुपर्ने भएकाले थप जनशक्ति परिचालन गर्दा खर्च अझ बढ्ने भनाइ प्रवक्ता श्रेष्ठको छ ।
निर्वाचनका लागि केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म सञ्चालन गरिने निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी तालिमका लागि होस् वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होस् कोरोनाबाट बचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि पन्जा, सेनिटाइजर, थर्मल गन, स्प्रेलगायतका कतिपय थप सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यस्तो आवश्यक थिएन । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
