शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, समृत खरेलसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको रिटमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन् :  

संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा हो । यो केपी ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र होइन । हठात मानसिकतामा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । ७ जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ । हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने भन्नुभयो, यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता ? संविधानको पालना यही हो ? यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ । राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दछु ।