बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।
संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले चारवटा आधार समातेको छ :
१. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)
२. संविधानको धारा ८५
३. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास
४. विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास ।
राष्ट्रपतिले देशभित्रको र विदेशको समेत ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेर विगतको प्रथा परम्परालाई टेक्न खोजेको देखिन्छ । तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीको साटो सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतले बताउँदै आएका थिए ।
संविधानले के भन्छ ?
अब संविधानको धारा ७६ को (१), (७) र धारा ८५ मा के छ भन्ने चर्चा गरौं ।
संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ,’राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’
संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यो उपधारालाई चर्चा गरेको भएता पनि यसमा संसद विघटनबारे केही पनि उल्लेख नभएकाले यो असान्दर्भिक देखिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
हुनत धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ । यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’
यो उपधाराले ‘संविधानवमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो ।
हेर्नुहोस् संविधानका धाराहरु –
