काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन् ।
गैरसंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्दा निम्तिने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए । ‘कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ छैन, यो कदम नाजायज छ र संविधानमाथि ‘कू’ हो’ उनले भने, ‘यसको संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ ।’
संविधानले कुनै बाहानामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनले बताए । २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा ४ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको बताए ।
‘नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन् । यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ । खासगरी ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौं, त्यसको ४ पटकसम्म दुरुपयोग भयो । त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो । संविधानले परिकल्पना गरेको गोल प्राप्त गर्न सकेन ।’
संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिइएको उनले बताए । ‘संसदमा म्याण्डेड पाएको सरकारले त्यसअुनसार काम गरोस्, संसद र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस् । राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको पावर संविधानले दिएन’ संविधानविद् डा. आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको आधार देखाएर विघटन गर्न सक्दैन ।’
संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिसगाइड’ भएको हुनसक्ने संविधानविद् आचार्यले बताए । उनले भने, ‘धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ । यसमा अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा हो ।’
संविधानमा चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहिलो, सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, दोस्रो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, तेस्रो, अल्पमतको सरकारको परिकल्पना र एक जना व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने भन्यो भने मौका दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यीमध्ये बहुमतको सरकारले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो । अविश्वासबाट बहुमतको सरकार ढल्ने भएपछि वैकल्पिक सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सम्भव भएन भने राष्ट्रपतिले त्यती बेला मात्रै विघटन गर्न सक्ने अवस्था हो । त्यसरी भएको विघटन भएको अवस्थालाई यो धाराले उल्लेख गरेको हो ।’
देशमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले प्रस्ताव रोक्न सक्ने पनि उनले बताए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति प्रकरणमा गरेको प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै उनले ६ महिनापछि निर्वाचन गराउने वा प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको हातमा रहेको संविधानविद् डा. आचार्यले बताए ।
