नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारीले अहिलेसम्म जोर–बिजोरको नियम पालना गर्दै आएका छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटौला लकडाउनपछि यात्रु पाउनै मुस्किल पर्ने सार्वजनिक सवारीमा अहिले कार्यालय समयमा ठूलो भीडभाड हुन थालेको बताउँछन् ।
‘यात्रु पाउनै मुस्किल भएको समयमा सरकारले लगाएको जोर–बिजार प्रणाली ठिकै थियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबै क्षेत्र खुलीसकेर यात्रु चाप पनि बढेपछि जोर–बिजोर प्रणाली लगाउनुको कुनै तुक देखिएन ।’
त्यसैले महासंघ जोर–बिजोरको नियम हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको महासचिव सिटौला बताउँछन् । जोर–बिजोर प्रणाली अझै लागु गरे प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने उनले बताए ।
‘जोर–बिजोरका कारण दैनिक आधा मात्रै सार्वजनिक सवारी सडकमा आउन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यात्रु भने पुराका पुरा आइसकेका छन् । आधा सवारी चलाएर यात्रुको चाप थेग्न नसकिने भएको छ ।’
यसबारे महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । विगतमा भीडभाड कम गर्न जोर–बिजोर प्रणाली लगाए पनि अहिले अरु कुनै खालका प्रतिवन्धहरु नभएकाले अब जोर–बिजोर मात्रै लगाएर राख्दा सार्वजनिक सवारीमा जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।
‘हिजो मानिसहरु सडकमा आउन नसक्नेगरी व्यवसायमाथि समेत कडाइ थियो, जोर–बिजार प्रणालीले पनि भीड घटाउन सघाएकै थियो,’ सिटौला भन्छन्, ‘अब सबै क्षेत्र खुलिसकेको अवस्थामा जोर–बिजोर लगाइराख्दा सार्वजनिक सवारीमार्फत महामारी फैलिने जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।’
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली जोर–बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिने बताउँछन् । जोर–बिजोरमा कि सख्त कडाइ गर्न कि त पूरै हटाउन माग भइरहेको उनले बताए ।
‘शहरमा भीड बढ्दै गएकाले रणनीति बनाउन आवश्यक देखेका छौं’, उनले भने, ‘गृह सचिवज्यू काठमाडौं फर्किनु भएपछि छलफल गरेर यो विषयलाई निकास दिन्छौं ।’
