नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाबाट पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाईरहेकाहरूले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनित भई बहाल रहेका व्यक्तिका लािग पनि यस्तो भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन ।
ऐनको यही दफामा टेकेर गत १७ असारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विदेशी सरकारबाट नियमितरुपले निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । गृहको यो परिपत्रपछि स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन बन्द गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठन लगायतकाले विरोध गर्दै आएका थिए । पूर्व सैनिकहरूले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति गठन गरेको यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।
५० हजार लाभग्राही
बेलायती तथा भारतीय सेना, सिंगापुर प्रहरीमा काम गरेर आवकाश पाएका भूतपूर्व सैनिकहरू अध्यादेशबाट ल्याइएको यो निर्णयबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेकाहरूले सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेको बताएका छन् ।
अध्यादेशको दफा १५ संशोधन हुँदा करिब ५० हजारले लाभ पाउने सरकारको अनुमान छ । यो निर्णयले एक अर्ब ८० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बाटो खोलेको छ ।
विदेशमा आफूहरूले गरेको सेवा र कर्म वापत नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स पाइरहेको र सामाजिक भत्ता नपाउँदा आफूहरूलाई अनागरिक व्यवहार भएको पूर्व सैनिकहरूको गुनासो थियो ।
