काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसर पारेर यूरोपेली यूनियन (ईयू)को नेपालस्थित मिसनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दपछिल्ला दिनमा नेपालले हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको बतायो । वक्तव्यले नेपालको हवाई उड्डयन ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने संकेत गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले खुसी प्रकट गरे ।
तर न ईयूले हवाई प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छैन, न नेपालले उसले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको छ ।
कालोसूचीबाट हटाउन ईयूले उठाइरहेको एउटा विषय हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन ।
प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा छुट्याउने गरी बनेका दुई विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् । सोमबारको वक्तव्यमा ईयूले अप्रत्यक्ष रुपमा विधेयक छिटो पास गर्न दबाव त दिएको छ नै, नेपालकै कारण नेपाली हवाई क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लम्बिरहेको संकेतसमेत गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु पास भएसँगै ईयूले उठाएका अधिकांश प्रश्नको उत्तर आउने बताएका छन् ।
एक अधिकारीका अनुसार ६ वर्षभन्दा लामो समयको विवाद तथा छलफलपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण विधेयक तयार भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ०७६ साउनमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयार भएका दुबै विधेयक ११ फागुन ०७६ मा संघीय संसदमा दर्ता भएका थिए ।
दुबै विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमै पास होस् भन्ने मन्त्रालयले चाहेको थियो । तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो लगायतका कारणले हतार–हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा विधेयक अलपत्र पर्यो ।
अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको छ, तर फेरि सत्तारुढ नेकपामा विवाद चर्किएकाले संसद र त्यहाँ विचाराधीन विधेयकहरु भूमरीमा पर्ने हुन् कि आशंका छ ।
पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक यज्ञराज गौतम पनि प्रक्रियामा गइसकेको विधेयकलाई टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा देशलाई थप हानी हुने बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्न नियामक र सेवा सञ्चालक छुट्याउनुपर्छ भनेर ईयूले बाटो देखाएको हो, हामी त्यही बाटोमा गइसकेका छौं भने अब यसमा अलमलिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
यद्यपि ईयूले भनेजस्तो नियामक र सञ्चालक छुट्याउँदैमा सबै सुरक्षाका सवाल सम्बोधन हुनेमा उनको आशंका छ । ‘स्रोत साधनका हिसाबले भोलि नियामकभन्दा सञ्चालक बलियो हुँदा अपेक्षा गरिएभन्दा उल्टो परिस्थिति नै बन्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले जसरी कालोसूचीमुक्त हट्ने प्रयत्न गर्दैछौं, त्यहाँबाट फर्किनसक्ने अवस्था छैन, विधेयक पास गरेर एउटा परीक्षण पनि गरौं ।’
नेपाली हवाई क्षेत्र किन ईयूको कालोसूचिमा ?
बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमन सम्बन्धी थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचिमा राखेको थियो । त्यसकै आधारमा ईयूले नेपाली उड्डयन सेवालाई सन् २०१३ मा कालोसूचिमा राख्यो । त्यसयता नेपाली जहाज यूरोपेली आकाशमा उड्न पाएका छैनन् ।
नेपाल आईकाओको जोखिमपूर्ण सूचिबाट हटिसकेको छ । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा नछुट्याएको भन्दै ईयूले भने नेपाली उड्डयन सेवालाई अहिलेसम्म प्रतिबन्धित सूचिमै राखेको छ ।
कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले निरन्तर लबिङ गर्दै आएपनि सफल भएको छैन । पछिल्लो समय ईयूले २ जुन २०२० मा अपडेट गरेको सूचिमा नेपाल प्रतिवन्धित नै छ । तर ईयू र उसका सदस्य राष्ट्रहरुले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सोमबार भने ईयूले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार आएको स्वीकार गरेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र यूरोपेली युनियनको संयुक्त आयोगको बैठकमा यसको संकेत दिइएको थियो ।
प्रतिबन्धको असर
नेपाली जहाजले ७ वर्षभन्दा लामो समयदेखि यूरोपेली आकासमा प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
यही प्रतिबन्धलाई आधार बनाएर चीन, साउदी अरेविया, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाले समेत उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
यूरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकलाई नेपाली हवाई सेवामाथिको विश्वसनीयतामा समेत निरन्तर शंका गर्ने ठाउँ यो प्रतिबन्धले दिएको छ ।
कस्तो बन्दैछ प्राधिकरणको संरचना ?
नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो प्राधिकरण । प्राधिकरणले काठमाडौंसहित देशभरका विमानस्थल सन्चालन र व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।
नेपालको हवाई कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मुख्य चासो पनि यही हो । अब भने देशभरका विमानस्थल सन्चाालनका लागि छुट्टै संस्था बन्ने छ । नयाँ संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सुरक्षा, सुविधा तथा पूर्वाधार अभिवृद्धिका काम गर्ने छ । प्राधिकरण उडान अनुमति, लाइसेन्स वितरण, नियमन, दुर्घटनाको जाँच र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ ।
सरकारले तत्कालीन हवाई विभागलाई २०५५ सालमा प्राधिकरणमा परिणत गरेको थियो । अब नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था गरिँदैछ । हवाई सेवा सन्चालक संस्थामा भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
