काठमाडौं । युरोपियन युनियन (इयु) ले नेपालको हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले हाल हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा लिएका कदमहरुलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्राविधिक परियोजनाको विकास गर्न चाहेको समेत उसले उल्लेख गरेको छ । शुक्रबार साँझ सम्पन्न नेपाल र युरोपियन युनियनको १२ औं संयुक्त आयोगको बैठकमा सो जानकारी गराइएको हो । सो बैठकमा नेपाली पक्षले हवाई सुरक्षा सुधार गर्नका लागि लिइएको ठोस कदमहरुबारे इयुलाई जानकारी गराएको थियो । सरकारले हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्न थालेको छ र सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सो विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । बैठकमा इयुले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थप प्रगतिको आवश्यकता औंल्याएको थियो । नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्ती र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सन्चालन गर्नका लागि सरकारले सो प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारको सो कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो निकै छ ।
‘नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रगति राम्रो तर अझै अपर्याप्त’
नेपालको हवाई सुरक्षाको अबस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको भन्दै युरोपियन कमिसनले इयुका २८ वटा मुलुकमा विगत एक दशकदेखि नेपालका एयरलाइन्सलाई प्रतिवन्ध लगाइरहेका छन् । यद्यपि युरोपियन युनियन र युरोपियन कमिसन दुई फरक निकाय हुन् । सुरक्षाका कारणले नेपाली विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन प्राधिकरणले भने सन् २०१७ मा नै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, युरोपियन युनियनले अहिलेका कानुन र नीतिमा परिवर्तन ल्याउन र नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको संख्या घटाउन आग्रह गरिरहेको छ । शुक्रबारको संयुक्त आयोगको बैठकमा यी विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो ।
नेपालले भने युरोपियन कमिसनलाई नेपाली जहाजलाई युरोपियन आकाशमा उडान अनुमति दिनको लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले हवाई सुरक्षाको अवस्थामा निकै प्रगति गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको कमिसनको भनाइ छ । संयुक्त कमिसनको वैठकमा यसबाहेका अन्य थुप्रै सहकार्यका विषयहरुमा समेत कुराकानी भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । गत अप्रिलमा इयुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि ७५ मिलियन युरो सहयोग गरेकोमा नेपालले त्यसको स्वागत गरेको छ । कोरोनाको कारण सिर्जित वर्तमान समस्याले प्रभावकारी वहुपक्षीय प्रणालीको महत्वलाई दर्शाएको यस क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रीय भूमिका हुनेमा नेपाल र इयु दुवै सहमत भएका थिए । सो कार्यक्रममा इयुले कोरोना भाइरसलाई प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक स्पेस र अन्य स्वतन्त्रताहरुलाई सीमित गर्ने कार्य युरोप मात्र होइन अन्त कतै पनि हुन नहुने कुरामा जोड दिएको थियो । इयुले नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धीको प्रशंसा गर्दै आधुनिक र प्रगतिशील संविधान कार्यान्वयनको स्वागत गरेको थियो ।
उसले प्रजातन्त्र र सुशासनका लागि बलियो, प्रभावकारी, स्वायत्त संस्था, नागरिक समाज र प्रजातन्त्रको भूमिकामा जोड दिएको थियो । इयुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउने र पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय युरोपियन युनियनको एकदमै धेरै चासो भएको क्षेत्र हो । नेपाल र इयुको विचमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । व्यापारका माध्यमले नेपालको नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता इयुले जनाएको छ ।
वर्तमान सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले यसका प्राथमिकता र क्रियाकलापहरुको बारेमा जानकारी गराएको थियो । प्रत्युत्तरमा इयुले क्षेत्रिय एकीकरणमा विशेष जोड दिएको थियो । बैठकमा दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, वहुपक्षियता, कनेक्टिभिटी लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन् ।
