इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिका जहिले अपादर्शी काम गरेर चर्चामा रहने गरेको छ । चाहे अवस्था सहज होस या प्रस्थिती असहज, सबै अवस्थामा नगर प्रमुख सहित वडा अध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरु जहिले पनि नागरिकलाई ढाट्ने छल्ने र गुम्राहामा पार्ने गरी अपादर्शी काम तथा कृयाकलाप र व्यवहार गरेर चर्चामा रहने गरेको हो । इनरुवामा पार्टीका हिसावले दुई ठूला पार्टीको संख्यात्मक रुपमा उस्ताउस्तै उपस्थिती रहेको छ । यही भएर काम गर्ने बेलामा दुवै कमिसन, कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्ठा, कोटेसन, इन्धन, योजना, सवारी, सामग्री खरिद, उपकरण खरीद सहितमा नगर प्रमुख र उनका वडा अध्यक्षहरु तथा कार्यापालिका सदस्यहरु भागवण्डामा जस्तोसुकै कुरा पचाउन सफल भएका छन् ।

कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिक प्रति राज्यको दायित्व हुने जस्तै नगरमा बस्ने नागरिक प्रति नगरपालिकाको उतिकै दायित्व हुन्छ । तर इनरुवा नगरमा एक महिना बढी समयदेखी सरकारले गरेको लकडाउनका कारणले विपन्नलाई राहत दिनुपर्ने , पीडितहरुको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि यस विपतको बेला समेत अपादर्शी काम गरेर चर्चामा आएको छ ।
विपन्नलाई राहत वितरण गर्नका लागि खरिद गरेको राहत सामग्री होस कि विपतको बेला परिचालन भएको कर्मचारीहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरुको नाममा गरेको खर्चको कुरा नै किन नहोस सबैमा अपादर्शी काम गरेको छ । नेपाली काग्रेंसका नगर प्रमुख राजन मेहता भएकाले उहाँले आफ्नो विरोध नहोस र कमिकम्जोरीहरु बाहिर नजाओस भनेर प्रतिपक्षमा रहेको तर ६ वटा वडा अध्यक्ष सहित बहुमतमा रहेको नेकपालाई समेत भागवडामा हिस्सा दिएर राखेको छ । भागवडा नगरपालिकाका नगरबासीका लागि नभई उनिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ती, साझँको भटटी खर्च, भ्रमण खर्चको नाममा, कार्यालय सञ्चालनका खर्चको नाममा, अनुगमनको नाममा, बैठक भत्ताका नाममा , कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्ने नाममा दुवै मिलेका छन् । यही कारणले झण्डै तीन वर्ष वित्न लाग्दा समेत काम भन्दा कुरा बढी, योजना भन्दा खर्च बढी, कार्यक्रम भन्दा कागजी घोडा बढी, जनता भन्दा पार्टी र जातीलाई ग्राहयता बढी, सदा जिवन भन्दा विलासी जिवनमा ध्यान बढी, कर्तव्य भन्दा कमिसनमा ध्यान बढी, सदाचार, भ्रष्टाचारमुक्त भन्दा दुराचार, भ्रष्टाचारयुक्त काममा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नमा व्यस्त बनेका छन् ।
यही चरित्रबाट प्रेरित रहेका नगर प्रमुख र कार्यापालिकाका सदस्यहरुले १० नमुना काम गरेका छन् ।
१, राहत सामग्री खरिदमा अपादर्शी प्रकृया अपनाएको, कार्यपालिकाका नेकपा सदस्यलाई जिम्मा दिई बजार भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको र स्तरमा कम, तौलमा कम दिएको ।
२, कार्यापालिका बैठकमा भत्ता बाड्ने बाहेकको काम नभएको
३, आफूलाई कमिसन आउने निर्णयहरु मात्रै गरेको
४, कमिसन नआउने भएपछि तीन महिनादेखी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी नदिएको
५, लकडाउनको बेलामा राहत वितरणमा पहुच, पार्टी र जातीलाई प्राथमिकता दिएको
६, एक करोड बढी इन्धन खाने तर फोहोर फ्याक्ने ट्याक्टरमा पशु दाना जस्तो पीडितहरु राहत वितरण गरेको, राहत पनि सरकारको मापदण्ड भन्दा कम वितरण गरेको
७, कार्यापालिका बैठकमा बोल्नेहरुलाई कमिसन पाउने गरि जिम्मेबारी दिएको, कुरा नामान्नेलाई बागेंनीग गर्ने, प्रलोभन देखाउने र कमिसनको झोलमा पसाउने गरेको ।
८, वडाहरुमा राहत वितरण गर्ने समयन्त्रमा जाती र पार्तीलाई ग्राहया दिएको
९, काम नेकपालाई दिएपछि कमिसन काग्रेंसलाई दिनुपर्ने र काग्रेंस गरे नेकपालाई दिनुपर्ने गोप्य मौखिक सहमती गरेको । त्यसले गर्दा एकले अर्कोको विरोध नगर्ने र अर्को चुनावमा यही टीमलाई टिकटका लागि पार्टीमा दबाव दिने सहमती गरेको, जातीलाई एकलौटी पार्ने र पार्टीका कट्र भोट आउने भएकाले सबै यही टिम जित्ने भएकाले कार्यापालिका बैठकमा निर्णय बाहेक अनौचारिक रुपमा छलफल गर्ने गरेको छ ।
१०, अनुगमन नगरी र लकडाउनको बेलामा सवारी नचलाई इन्धन सुविधा लिने गरेको लगायतका राहत वितरणमा पहुच, पार्टी र जातीलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरुको भाषा र भनाईमा महत्वपूर्ण राम्रो काम भएको छ ।
नगरपालिकामा बस्नेहरुले पार्टीको मुख ताक्ने र ह्विप मान्ने कारणले अपादर्शी, अनियमितता, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, जनसाहभागिताको नाममा पार्टी र जातीको प्राथकिता लगायतको विषयमा प्रश्न उठाउन धेरैले आट नै नगरेको अवस्था छ । यही अवस्थाले अनैतिक, अपादर्शी काम गनर्,े अनियमितता गर्ने, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, जनसाहभागिताको नाममा पार्टी कार्यकर्ता र जातीलाई प्राथकिता दिएको छ ।
इनरुवामा अपवादमा बाहेक सबै काममा नगर प्रमुखको सिधा कमिसन र वडाहरुमा वडा अध्यक्षको कमिसनको खेल भएको प्रष्ट छ । होईन भने तीन वर्षमा एक पटक पनि जनताको घर, गाउँटोलमा योजना संकलन गरेको छैन, संकलन गरिएपनि कागजमा , योजनाहरु कहाँ बढी कमिसन आउछ त्यहाँ मात्रै पारेको छ । आवश्यकतामा आधारीत भन्दा कमिसन, अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न पाईने ठाउँमा योजना तथा कार्यक्रम पारेको छ ।
गाउँटोलमा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा समेत जनसाहभागिताको नाममा आफ्नै पार्टी र जातीको व्यक्तिहरुलाई राख्ने गरेको छ । कर्मचारी भर्ना समेत तीन वर्षमा एक सय ५० भन्दा बढी नगर, वडा र स्वास्थ्यमा गरेका छन् । उनीहरुको नागरिकता, पार्टीको सदस्यता , थरलाई मिलाएर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि अपवादमा समेत कोही बढीलाई प्रवेश गर्न दिएका छैन् ।
इनरुवाका स्थानीय सरकार अहिले विपतको बेलामा जाती र पार्टी भन्दा देश र जनताको नाममा काम गर्न ध्यान दिदाँ राम्रो हुन्छ । लोकप्रियताका लागि सबैलाई राहत, धनीलाई राहत, पूर्व सभासदलाई राहत, आफ्नो जातीलाई राहत राम्रो होला तर मानवता, पदिय मर्यदाका लागि सुहाउदैन । त्यसैले सरकारले लकडाउनलाई सफल पार्ने र कोरोना भाईरस(कोभिड १९) को प्रकोप र रोगको लडाईमा विजय हासिल गर्ने पवित्र उदेश्य राखेको यो बेलामा राहत वितरणमा पारशर्दीता, विपन्न , ज्यालामजदुरी गर्नलाई राहत दिनु धर्म हुने छ । जनताको पनि राहत लिनु रहर नभई बाध्यता रहेको छ । राहत दिएपछि ज्यालादारी गर्ने, मजदुर, गरिब विपन्नमा भोकमरी नओस र घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण सफल पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर नेपाली समाजको चरित्र, अवस्था र मनोविज्ञानले कोरोना महामारी प्रकोप र रोगको लडाईमा विजय हासिल गर्ने भन्दा पछि राहतलाई खेलौनाको रुपमा लिएको पाईएको छ । सरकारको पवित्र उदेश्य भएपनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहहरुले त्यसलाई आफ्नो पेवा ठानेकाले विवाद, झडप र कहल उत्पन्न भएको छ । यसमा सबै भन्दा कम्जोरी नेपालीहरुमा गरिबीपन र अर्को जनप्रतिनिधिहरुको नियत देखिएको छ । इनरुवामा मात्रै होईन देशभरी नै राहतको नाममा जे जसरी समाचारहरु आईरहेको छ । यो निकै घिर्णित र लाजमर्दो अवस्थाको प्रवृति देखिन्छ । त्यसैले इनरुवामा विगतमा जे भयो त्यसको समिक्षा र अव बाकी रहेको काममा नगरबासीलाई केन्द्रमा राखेर नैतिकताका साथ पारदर्शीतालाई अवलम्बन गरी गर्दा उतम हुन्छ । आलोचना गर्ने मित्र हुन्छ गतलमा पनि हो की हो मिलाउने सत्रु हुन्छ तर यही उल्टो भन्ने नगरको मित्र भएको छ । यसबाट जोगिनु होईन भने कमाउने , महल बनाउने काममा सफल हुनुहोला तर समाज र नगरबासीले हेर्ने दृष्टिकोणमा कम्जोर देखिनुहोला ।।
राहत वितरण कसरी गर्ने भनिएको छ ?
संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तह अर्थात गाउँपािलका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्दै आएका असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरु तथा खाना, खाजा नपाएकालाई राहत वितरण गर्न सकिने मापदण्ड बनाएको छ ।
किन ठीक छैन् जनप्रतिनिधिहरुको नियत ?
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अभाव, प्रभाव र दबाव परेको हुन्छ । जहिले अरुको भर पर्नुपर्ने भएकाले अभावको महसुस स्वभाविक हो र हुन्छ । कोही ठूलावडा वा शक्तीशाली व्यक्ति वा देशको प्रभाव रहन्छ । अभाव पुर्ती गर्न कसैको प्रभाव हुन्छ । त्यसमा कार्यान्वयन गर्न ढिलो भए वा अनाकानी गरेको खण्डमा दबाव दिन्छ । यो यस्तै चरित्रका कारणले नेपालमा टोल, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश र देशको काम कार्वाहीमा समेत यही प्रवृति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
यस्तै भएको छ लकडाउनको बेलामा राहत वितरणको काममा । यो पच्छिलो उदाहारण मात्रै हो । यसअघि पनि बाढी पीडित, भुकम्प पीडित, पहिरो पीडितहरुलाई बाड्ने राहतमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको नियत सफा देखिएन । हाम्रोमा नेताहरु देश प्रति भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत परिवार प्रति, जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति उतरदायि नभई, पार्टी प्रति बढी, सबै समुदाय प्रति नभई सिमित क्षेत्र र आफ्नो जाती प्रति बढी झुकाव राख्ने भएकाले नियत माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मापण्ड वा आफ्नै स्थानीय सरकारको पनि मापण्ड अनुसार राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हातमा शक्ती छ भनेर जे पनि आफू खुसी गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेता, जिल्ला नेता र प्रदेश नेतालाई खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्दा कोही कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर संकुचित भावनाले प्रेरित भएर काम गरेकाले नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो । जनप्रतिनिधिहरु दुरदर्शी नभई क्षणिक लाभमा रुमलिएको, पारदर्शी नभई अपारदर्शी भएको, जनमुखी नभई व्यक्तीमुखी भएको, सृजनशिल नभई स्थिर भएको, नियमित काम नभई अनियमिततामा लिप्त भएको कारणले आलोचित बन्न पुगेको छ । यही कारणले उनीहरु माथिको नियत माथि प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाउँहरु रहेका छन् ।