काठमाडौं । सधैंभरि राजनीतिको शिखरमा चर्चामा रहने बामदेव गौतम पछिल्लो समयमा पनि मिडियामा भाइरल भए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने १ जनाको नाममा उनलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयले बजार तात्यो ।
बुधबार सफथ हुनुपर्ने थियो तर सरकारले कसैको पनि नाम सिफारिस नगरेकाले न त गौतम सांसद बने न त चर्चामा रहेका अर्का व्यक्ति डा. युवराज खतिवडा नै । अर्थमन्त्री भएका र अन्तिममा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका खतिवडालाई बुधबार मन्त्रीको सफथ गराइएको छ । संविधानले सांसद नै नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तिममा पनि खतिवडा सिफारिस नभएमा पनि उनले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट भने ल्याउने छन् । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र भएकाले युवराजलाई आफू फेरि पनि राष्ट्रियसभामा आउँछु भन्नेमा ढुक्क छन् ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ जनाको नाम मनोनीत गरेर पठाएपनि ओलीले नमानेका कारण उनीहरु सांसद बन्न पाएनन् । सरकारले मनोनीत गर्ने भनेपनि कुन सरकारले र कुन प्रक्रियाबाट मनोनीत गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट नभएकाले यो विषय पनि विवादित बनेको थियो । बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका बामदेव गौतमले जसरी भएपनि आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडान लिएपछि उनीमाथि विभिन्न प्रहार भएको थियो । राष्ट्रियसभाको सांसद प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि संविधान संशोधन गर्नका लागि नेकपाले बनाएको कार्यदलले पनि कुनै काम गरेन । एक व्यक्तिको लागि संविधान नै संशोधन गर्नु उपयुुक्त नहुने कार्यदलले निश्कर्ष निकालेको थियो । नेकपा सचिवालयले गौतमको पक्षमा निर्णय गरेपनि ओली र अर्का एक सदस्यले मानेका थिएनन् । सरकारले पार्टी कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विषय पनि पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहयो ।