काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको आयोग बोर्ड बैठकले शर्माविरुद्ध ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘करिब साढे चार करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित शर्मा र उनको परिवारका केही सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘शर्माको आम्दानी र खर्चको अनुसन्धान हुँदा उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भेटियो ।’ निर्णय अत्यन्त गोप्य राखिएकाले उनको कुल आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त खुल्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार शर्माले आम्दानीको ठूलो हिस्सा पुस्तक लेखन र निजामती विद्यार्थीको तयारी कक्षा प्रशिक्षणको आम्दानी भनी दाबी गरेका छन् । उनले कतिपय आम्दानी आफन्त र व्यापारीका नाममा लुकाएको स्रोतले बतायो । बढीमा २/३ दिनभित्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी तयारी भइसकेको छ । यो मुद्दापछि शर्मा शृंखलाबद्ध रूपमा मुद्दा खेप्ने विवादास्पद अधिकारी बनेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहँदा पक्राउ परी निलम्बनमा परेका शर्माविरुद्ध अख्तियारको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यसअघि गत साउन १ मा अख्तियारले शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल्नुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । तीन जनासँगको एकमुष्ट मागदाबी करिब ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँको हो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
छ महिनापछि तयार भएको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा कुनै फाइल वा निर्णय विशेषमा भएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित होइन । राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले वैध र स्रोत पुष्टि हुने आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक रकम आर्जन गरेको देखिएमा गैरकानुनी आर्जन गरेको ठानी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ । यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा शर्माले आफ्नो आर्जनको वैधता आफैं पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न नसके उनीमाथिको अभियोग अदालतले सही ठहर्याउनेछ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा शर्माले आफ्नो विवरण बुझाउन आनाकानी गरे । केही दिन बयानमा आएका उनी पछि म्याद गुजारेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । ‘लोकसेवाको परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी लोकसेवाको गाइड बिकेको भनेर उनले विवरण देखाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
उनी लोकसेवाको परीक्षा नजिकिँदै गर्दा सञ्चालन हुने ‘कमान्डो क्लास’ मा पढाउन पुग्थे । सहयोगीहरूको समूह राखेर नै हरेक वर्ष लोकसेवाको गाइड तयार गर्ने शर्माका दर्जनौं पुस्तक प्रकाशित छन् । स्रोतले भन्यो, ‘शर्माले आफ्नो आर्जनलाई पुस्तक बिक्रीको आम्दानी भनी ज्यादा दाबी गरिरहेका छन् ।’
सुपारी काण्ड : तेस्रो मुद्दा तयार हुँदै
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपाली उत्पादनका रूपमा ट्याग लगाई भारत निकासी हुने सुपारी प्रकरणमा समेत सहसचिव शर्मा मुछिएका छन् । सुपारी तस्करको संरक्षण गरेको भनी अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बारम्बार विवादमा मुछिएका थिए । सोही प्रकरणमा विभागको महानिर्देशक भएका बेलामा शर्मासमेत मुछिएका हुन् ।
‘निकासी भएको सुपारीको रकम विदेशबाट भुक्तानी भएपछि मात्रै व्यापारीले कर दिनुपर्ने थियो, तर राजस्व पुनरावलोकन समितिका संयोजकसमेत रहेका शर्माले धमाधम कर फिर्ता गरेको भेटियो,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘यो विषयमा समेत जारी रहेको अनुसन्धान केही सातामै निष्कर्षमा पुग्नेछ । यसमा समेत शर्मालाई प्रतिवादी बनाइनेछ ।’ अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले उक्त अनियमितताको बिगो रकम निर्धारण हुन बाँकी छ ।
नेपालमा हुने उत्पादनको तुलनामा ज्यादा सुपारी निकासी भएपछि नेपाल र भारतबीचको व्यापार वार्तामा समेत सुपारीको मुद्दा उठान हुँदै आएको थियो । भन्सार प्रशासनका कर्मचारीहरू बारम्बार विवादमा मुछिँदा लोकमानसिंह कार्की समेत त्यसबाट अछुतो थिएनन् । विराटनगर भ्रमणका क्रममा उनीमाथि प्रश्न सोध्दा पत्रकार सम्मेलनस्थलमै पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । ‘चूडामणिले लोकमानकै संरक्षणमा जथाभावी काम गर्दै आएको विषय कतै लुकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रकरणसमेत त्यसैको परिणाम हुन सक्छ ।’
चौथो मुद्दा : कर फर्स्योट आयोग–२
चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फस्र्योट आयोगले विभिन्न कम्पनीका १ हजार ७९ फाइलमाथि कारबाहीका क्रममा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । एकैपटक सबै फाइलको अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले पहिलो चरणमा कर फस्र्योट आयोगले निर्णय गरेका ४३ फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरी शर्मासहित विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ठूलो रकम छुटका आधारमा फाइल छनोटमा परेका थिए ।
कर फर्स्योट आयोगले निर्णय गरेका बाँकी १ हजार ३६ फाइलमाथि अख्तियारले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । सबै निर्णयमा अनियमितता नदेखिए पनि अधिकांशमा प्रचलित कानुनी मान्यता र नियम मिचेर कर फस्र्योट गरिएकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजानुपर्ने अवस्था देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । केही महिना लाग्ने यो अनुसन्धानपछि दायर हुने भ्रष्टाचार मुद्दा शर्माका लागि चौथो हुनेछ ।
कर फर्स्योट आयोगबाट भएका विभिन्न कामकारबाहीले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । अख्तियारको दाबीअनुसार कर संकलनमा प्रतिकूल असर पारी राज्यकोषमा हानिनोक्सानी हुने खालका क्रियाकलाप गरेका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा कर फस्र्योट आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर दर्जनौं निर्णय गरेको उल्लेख छ । कर छलीका फाइलमा समेत निर्णय गरेर कर मिनाहा भएको छ । अघिल्लोपटक आयोगले निर्धारण गरेर असुल गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता भएको छ । कर निर्धारण भएपछि चित्त बुझाएर मौन बसेका र कुनै विरोधको प्रक्रियामा नगएका कारण बक्यौता रहेका करदाताको करसमेत मिनाहा भएको छ ।
माग नभएको रकमसमेत छुट दिइएको छ भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका व्यावसायिक फर्म र कम्पनीहरूको कर पनि मिनाहा भएको छ । अदालतमै विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता नलिएकै अवस्थामा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरिएको छ । त्यसैगरी करदाता आफैंले गरेको घोषणाको भ्याट रकम पनि फिर्ता भएको छ । आयोगको कार्यावधि समाप्त हुने मितिमा समेत सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि
दर्जनौं अनियमितताको उजुरी र पत्रका बाबजुद शर्मा लामो समय आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । उनीविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीकै पालामा दर्जनौं उजुरी परेका थिए । तर छानबिन हुनुको साटो कार्कीको संरक्षण आडमा शर्माले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका थिए । व्यापारीहरूले उठाइसकेको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट दिएको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । यी गतिविधि भइरहँदा निलम्बित महानिर्देशक शर्मा हरेक साता लोकमानको कार्यकक्षमा पुग्ने गर्थे ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रूपमा परिचित शर्मा अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशील कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरको प्रजिअमा सरुवा भए । त्यहाँ रहँदा उनले गैरकानुनी रूपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमति दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए ।
त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अवैध हातहतियारदेखि अन्य मुद्दामा उनी खुलमखुला मोलमोलाइ गर्थे ।’ सुडान प्रकरणमा जोडिएका शम्भु भारतीको नाममा नेपाल भित्र्याउन लागिएको १० करोड रुपैयाँको फाइल अघि बढाउन खोजेपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले उनलाई राजस्व प्रशासनबाट हटाएका थिए । पछि फेरि नेताहरूलाई प्रभावमा पारी उनी अर्थ मन्त्रालय भित्रिए ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्न सफल शर्मा त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेको घटनामा उनको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीय रूपमा घूस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई जोगाए । ‘त्यही घटनापछि उनी अख्तियार प्रमुख लोकमानको प्रियपात्र बन्न सफल भए,’ स्रोतले भन्यो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आए पनि त्यहीँ रहन सफल भए । अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा नियुक्त भएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको स्रोत बताउँछ । सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चूडामणिले आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यहीँ रहने योजनासमेत बनाएका थिए, जुन सफल हुन सकेन । एनसेल कर विवादमा समेत उनले समयमा निर्णय नगरी विवादास्पद कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेका थिए । उनीमाथिको कारबाही सुरु भएपछि मात्रै एनसेलले केही कर बुझाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार भन्सारमा जस्तो मुलुकको राजस्व प्रशासन मातहतका कार्यालय प्रमुखबाट रकम उठाउने चलन थिएन । तर शर्मा महानिर्देशक भएपछि राजस्व कार्यालयहरूले विभागमा खडा गरिएको बास्केटमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विसंगति भित्र्याए । ‘मैले कति जना मानिस कहाँकहाँ पाल्नुपर्छ, थाहा नभए पीएलाई सोध्नू’ आफूलाई भेट्न आएका एक राजस्व उपसचिवले दुई लाख रुपैयाँमात्रै बुझाएपछि शर्माले दिएको जवाफ केही महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयभर चर्चाको विषय बनेको थियो । स्रोतका अनुसार आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयबाहेक प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग समेत उनको आउजाउ थियो ।
