सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले ‘प्रादेशिक सरकार सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था आएको’ उल्लेख गर्दै तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार बने पनि सबै सरकारी संरचना र संयन्त्रहरू केन्द्र मातहत रहेकाले त्यसलाई चलाउन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट छिटो गरिदिन उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रादेशिक सरकारका समस्या सुन्न बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै सात घण्टा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्तै अवस्था धेरै दिन रहे जनतामा निराशा छाउने उल्लेख गरे । ‘काम अघि बढाउन कानुनी रूपमा नै बाधा छ, त्यसैले छिटो यसको अन्त्य हुनुपर्यो,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘सरकार बनेका छन् तर काम केही भएको छैन, यो अवस्थाले जनताको उत्साहमा कमी र निराशा आउँछ, त्यसैले संघीय सरकारले सबै विषयलाई छिटो स्पष्ट पारिदिनुपर्यो ।’
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई संविधानको अनुसूचीमै २१ वटा अधिकार दिएको छ । तर त्यससम्बन्धी कुनै कानुन बनेका छैनन् । कानुन नै नभएपछि काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेश सरकार सुरु हुनुअघि नै आवश्यक कानुनहरू केन्द्रले बनाइदिइसक्नुपर्ने थियो ।
प्रदेश कानुन प्रदेशसभाले नै बनाउने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षसम्म केन्द्रबाट बनेका कानुनअनुसार प्रदेश चलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर पूर्ववर्ती सरकारका पालामा प्रदेशसम्बन्धी कुनै कानुन बनेनन् । चुनावअघि नै कानुन बनेको भए सरकार बनेपछि त्यही आधारमा काम गर्दै जान सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेकाले समस्या आएको हो ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
