काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासन कायम गर्ने सपनामा देशका भ्रष्ट उच्च प्रशासकहरु नै बाधक बन्दैछन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई एक उदाहरण हुन् । उनले आफूलाई घुसको भागबण्डा दिने यातायात कार्यालय सवारी अनुमतिपत्र एकान्तकुनाका भ्रष्ट कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवलाई संरक्षण गरेका छन् ।
नेपालमै नक्कली विदेशी लाइसेन्स बनाउने र त्यसलाई नेपालीकरण गर्दै तेजनारायण यादवले करोडौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनले मृत्यु भएका ब्यक्तिहरुको नाम टिपेक्स लगाएर समेत लाइसेन्स बितरण गरेका छन् । विनालिखित परीक्षा र ट्रायल नगरी तेजनारायण यादवले १ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स बिक्री गर्दा पनि महानिर्देशक भट्टराईले उन्मुक्ति दिएका छन् । उनले तेजनारायण यादव, भक्तपुर जगातेका अर्का भ्रष्ट कार्यालय प्रमुख अनोज घिमिरे जस्ता भ्रष्टलाई संरक्षण दिएका छन् । उनको संरक्षणमा देशभरीका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा लुट चलिरहेको छ । महानिर्देशक भट्टराई आफूनिकट कर्मचारीलाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने खेलमा लागेका छन् ।
सुकेधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामो समयदेखि लाइसेन्स नेपालीकरणको नाममा चलखेल हुँदै आएको भट्टराईलाई थाहा थियो । अख्तियारले छानबिन थालेपछि मात्र उनले पनि छानबिन अघि बढाएका थिए । त्यही क्रममा कार्यालयका प्रमुखसहित दलालहरुलाई आयोगले पक्राउ ग¥यो ।
एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको थियो । तर, त्यसमा भने जोगाउन भट्टराईलाई लागेका छन् । यातायात कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख तेजनारायण यादवले करोडौं अनियमितता गरेका थिए । यादवलाई भट्टराईले उन्मुक्ति दिएका छन् । त्यस्तै भट्टराईलाई नियमित पैसा बुझाउने यादव जस्तै बीरगंजका मोहन कार्की लगायतका यातायात कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई पनि उनले लुकाउँदै आएका छन् ।
इम्बोस्ट नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्समा पनि विभागले कम्पनीहरुसँग कमिसन लिएर उन्मुक्ति दिदा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कम्पनीले दुःख दिदा पनि फेरि थप टेण्डर सोही कम्पनीलाई दिलाउन समेत भट्टराईले चलखेल गरेका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का अख्तियारका पदच्यूत प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका कान्छा ज्वाई पाटर्नर रहेको कम्पनीले पाएको थियो ।
मालपोत कार्यालय चावहिलको प्रमुख हुँदा मूलपानीका सयौं रोपनी हदबन्दी लागेका र सरकारी पर्ति जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका भट्टराई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदै यातायात ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएपछि सुधारको नाटक मन्चन गरिरहेका छन् । २०६२/०६३ मा धादिङको एलडीओबाट सोझै चावहिल मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएका भट्टराईले काठमाडौंको मूलपानीका सरकारी जग्गा दर्तादेखि हदबन्दीका जग्गाहरु दर्ता गरेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई ।
५ सय रोपनीभन्दा बढी हदबन्दीका जग्गा कार्यालय प्रमुख रुपनारायण भट्टराई, नासुद्वय रामहरि उपाध्याय र रामप्रसाद अर्याल मिलेर दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला मूलपानी फाँट हेर्ने नासु भोला पनेरु थिए । उनले ऐन नियम विपरीत हदबन्दीका जग्गा दर्ता गर्न नमानेपछि अर्का नासु रामप्रसाद अर्याललाई मूलपानी फाँटको जिम्मा दिएर १५ दिनको बीचमा ५ सय रोपनी भन्दा बढी हदबन्दी र सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिसकेपछि पुनः भोला पनेरुलाई नै उक्त फाँटमा फर्काइएको सहसचिव भट्टराई प्रमुख हुँदाका मालपोत कार्यालयका एक मालपोत अधिकृतले नयाँपेजलाई बताएका छन् ।
काठमाडौंमा जग्गाको भाउ आकाशिएको बेला २०६२/०६३ मा रुपनारायण भट्टराई चावहिल मालपोत कार्यालयको प्रमुख भएका थिए । त्यतिबेलाको मूलपानीको जग्गाको हदबन्दी फुकुवाकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग वा अरु निकायले छानबिन गरेमा भट्टराईले गरेका अपराधहरु छताछुल्ल हुनेछन् । २०६२/०६३ मै उनले १० करोड रुपैयाँ र १ सय भन्दा रोपनी जग्गा जोडिसकेका अरबपति सहसचिव हुन् । अख्तियारले ५ हजार, १० हजार खाने खरिदार सुब्बालाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएको प्रचार गर्छ तर सहसचिव भट्टराई जस्ता अरबपतिलाई छुँदैन, ती मालपोत अधिकृतले भने–‘रुपनारायण भट्टराईले अख्तियार लाग्ला भनेर जग्गाहरु आफन्तको नाममा राखेका छन् ।’
यी अरबपति सहसचिव अब अर्थमन्त्रालयमा जाने ध्याउन्नमा छन् । एमालेको निकट भन्ने गर्दछन् । तर उनी कांग्रेसको असली कार्यकर्ता भएकाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबाबमा २०६२ मा एलडीओबाट सोझै मालपोत कार्यालय चावहिलमा सरुवा भएका थिए ।
