काठमाडौँ — स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या खेपिरहेको अर्थ मन्त्रालयसँग अन्य सरकारी निकायहरूले सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिर (गैरबजेटरी) को रकम माग गरेका छन् ।
बजेटमा छुटयाइएको रकम भने उल्लेख्य खर्च गर्न सकेका छैनन् । १८ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यता गैरबजेटरी रकम माग भने अत्यधिक देखिएको हो । मन्त्रालयहरूले वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर काम गरेको टिप्पणी पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले गरे । ‘यो पुरानै रोग हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व नै माग नगर्ने, बजेटको रकम खर्च नगरेर होल्ड गरी वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने, अरूलाई रिझाउन वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहेको छ । ‘बाढी पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्रकृतिक प्रकोप अथवा विशेष प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि मात्रै वर्षको बीचमा थप बजेट माग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसबाहेक आवश्यक जति भए पनि वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बजेट माग गर्ने र निकासा दिने काम गर्नु हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ जथाभावी माग बजेट माग गरिएका कार्यक्रमले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा नपुर्याउने उनले बताए ।
बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र वित्तीय अनुशासन सिकाउने योजना अयोगले समेत बीचमा बजेट माग गरेको छ । अर्थका अनुसार आयोगले ४१ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको हो । केही मन्त्रालयहरूले उक्त रकम निकासा दिन अर्थलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारी निकायहरूले माग गरेको अतिरिक्त रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘वार्षिक बजेट १२ खर्ब रहेको अवस्थामा बीचमा ३ खर्ब अतिरिक्त रकम कहाँबाट निकाल्न सक्नु,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि संघीय प्रणालीमा जाने क्रममा स्रोतको भार बाढिरहेको छ ।’ बहुवर्षीय ठेक्का भइसकेका, आगामी वर्ष बजेट हाल्नुपर्ने अवस्थाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र संघीयता कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरूका लागि माग भई आएका कार्यक्रममा भने थप रकम निकासा दिन सकिने उनले बताए । त्यस्ता केही आयोजनाहरूका लागि थप रकम अर्थले दिइसकेको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई–डाइभर्सन आयोजनाका लागि थप ३ अर्ब रुपैयाँ माग भएको थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा छैन, हुँदैन भनेर भएन । यस्ता कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन दिनु भएन । यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ दिइसक्यांै ।’ यस्ता केही आयोजनाभन्दा बाहेकमा माग भएबमोजिम रकम निकासा हुन नसक्ने उनले बताए ।
निकासा दिनैपर्ने कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख भएअनुसारका आवश्यक कार्यक्रमहरूका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न अर्थले मितव्ययी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । इन्धन, मर्मत, कार्यालय समग्री खरिद, परामर्श, भ्रमणलगायत चालु खर्चहरूमा नियन्त्रण, खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमहरूको बजेट सरेन्डर गर्ने, सरकारका विभिन्न खातामा रहेको तर प्रयोग नभएको रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थले गरेको हो । ‘आगामी सातासम्म मितव्ययितासम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ,’ अर्थका प्रवक्ता पोखरेलले भने । गैरबजेटरी रकम माग बढी हुन थालेपछि अर्थले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि थप रकम निकासा माग नगर्न सबै निकायहरूलाई पत्राचारसमेत गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्ने मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हो । उसले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट माग गरेको छ । यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुटेको तर कार्यक्रम सञ्चालन गरी दायित्व सिर्जना भइसके अन्तर्गतको रकम रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘बाँकी रकम निवेदन माग गरिएअन्तर्गतको हो,’ उनले भने, ‘तपाईं अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिनु, बजेट निकासा हामी गर्छौं भन्दै निवेदन आउँछ । कतिपय निवेदन सांसदहरू नै लिएर आउनुहुन्छ ।’ स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरूका लागि अवश्यक बजेट स्थानीय तहका लागि निकासा भइसकेको छ । अब स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि स्थानीय र प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम प्रदेशले बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया नबुझेर अझै बजेट मात्रका लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति भने अन्त्य भएको छैन ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत बजेट माग गर्दै निवेदन पर्ने र त्यो निवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिँदा गैरबजेटरी माग अधिक देखिन गएको छ । ‘मन्त्रालयमा आउने निवेदन जस्ताको तस्तै अर्थमा सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तपाईंले बजेट पाउनुहुन्न, हँुदैन भन्दैनन् । यता सिफारिस गरिदिन्छन् ।’ राजनीतिक दबाबमा कतिपय कार्यक्रमका लागि अर्थले समेत निकासा दिने गरेको छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी अतिरिक्त बजेट माग गर्नेमा सिँचाइ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा, ऊर्जा, गृह, सहरी विकास, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासनलगायत छन् । यी मन्त्रालयहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम माग गरेका हुन् । यो प्रवृत्ति संघीय प्रणालीमा आगामी वर्षबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्तो अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘संघीय संरचना आगामी वर्षबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ । सुधार शून्यबाटै गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०८:१०
